इराणमधील चाबहार बंदर सध्या चर्चेत

 

इराणमधील चाबहार बंदर सध्या चर्चेत आले आहे. कारण पुढची १० वर्ष हे बंदर भारताच्या ताब्यात राहणार आहे. भारतीय मंत्रालयानं तसा करार इराणसोबत केल्याचे जाहीर केले आणि एकच खळबळ उडाली. ही खळबळ व्हाईट हाऊस ते लाहौर पर्यंत होती आणि त्याचे पडसाद चीनमध्येही उमटले. कारण चाबहार बंदराच्या करारानुसार भारताला जनरल कार्गो आणि कंटेनर टर्मिनल १० वर्षांसाठी मिळाले आहे. चाबहार हे भारत सरकारद्वारे व्यवस्थापित केलेले परदेशातील पहिले बंदर बनले आहे.(Chabahar Port)

यामुळे भारत पाकिस्तानला टाळून व्यापारी वाहतूक करु शकणार आहे. हे बंदर ताब्यात आल्यामुळे भारताचा इराणद्वारे रशियाशी संपर्क सुलभ होणार आहे. नेमकी हिच गोष्ट पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेलाही त्रासदायक ठरणार आहे.  त्यामुळे व्हाईट हाऊसमधून या घटनेसंदर्भात भारताला, इराणशी व्यापार कराराचा विचार करणाऱ्या कोणत्याही देशाने निर्बंधांच्या संभाव्य धोक्याची जाणीव ठेवली पाहिजे अशा शब्दात इशारा दिला आहे.  चाबहार बंदर इराणच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे. भारत आणि इराण संयुक्तपणे या बंदराचा विकास करत आहे.

चाबहार बंदराचा करार हा भारताच्या व्यापाराचा मोठा टप्पा मानण्यात येत आहे.  या बंदरामार्फेत पाकिस्तानला मागे टाकून अफगाणिस्तान आणि त्यापलीकडील मध्य आशियात थेट प्रवेश करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि विस्तीर्ण युरेशियन क्षेत्राबरोबर भारताला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून चाबहार बंदर काम करणार आहे. भारतानं हा करार करुन पाकिस्तान आणि चीन यांना सरळपणे मात दिली आहे.  पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदर आणि चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला यापेक्षा आता भारताचे वर्चस्व या भागात प्रस्थापित होणार आहे. (Chabahar Port)  

The International North–South Transport Corridor अंतर्गत असलेला हा प्रकल्प भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोप दरम्यान मालाची वाहतूक करण्यासाठी भारताला उपयुक्त होणार आहे. यामुळे भारताचे मध्ये आशिया आणि युरोपिय प्रांतात वर्चस्व प्रस्थापित होणार आहे. अर्थात यामुळे अमेरिकेच्या वर्चस्वालाही धक्का लागणार आहे.  त्यामुळेच या चाबहार कराराबाबत अमेरिकेनं थेट नाराजी व्यक्त केली आहे.  इराणवर अमेरिकेनं काही निर्बंध टाकले आहेत.  अशावेळी भारतानं इऱाणसोबत करार केल्याचा अमेरिकेचा आक्षेप आहे.  

भारताला इराणचे चाबहार बंदर दहा वर्षांसाठी मिळाले आहे.  या कराराचे अनेक फायदे आहेत.  मुख्य म्हणजे, या करारामुळे डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर आणखी एक प्रहार भारतानं आपल्या राजकीय रणनीतीनं केला आहे.  कारण या बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानी बंदरावर अवलंबून रहाण्याची गरज नाही. आतापर्यंत अफगाणिस्तानात जाण्यासाठी भारताला पाकिस्तानची गरज होती.

पाकिस्तानात चीनच्या मदतीने विकसित झालेल्या ग्वादर बंदराला पर्याय म्हणूनही चाबहार बंदराच्या कराराकडे बघण्यात येते.   चाबहार आणि ग्वादरमध्ये समुद्रमार्गे फक्त १०० किलोमीटरचे अंतर आहे. याला पुढे आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरशी जोडण्याची योजना आहे, ज्यामुळे इराणमार्गे रशियाशी भारताचा संपर्क सुलभ होईल.  ७२०० किमी लांबीचा हा कॉरिडॉर भारताला इराण आणि अझरबैजान मार्गे रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्गशी जोडणार आहे.  एकीकडे भारताकडून थेट रशियाला जाण्यासाठी रेल्वेमार्ग तयार होत असतांना आता समुद्रमार्गेही अशीच सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे भारतीय व्यापारात वाढ होणार आहे.  वास्तविक चाबहार बंदराबाबत भारत गेल्या २१ वर्षापासून प्रयत्न करीत आहे.  मात्र त्याला यश येत नव्हते.(Chabahar Port)

=============

हे देखील वाचा : फ्रेंडशिप मॅरेज म्हणजे काय? जाणून घ्या फायद्यासह तोटे

=============

 मात्र २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा इराण दौरा झाल्यावर चबहार बंदराबाबत कराराला वेग आला. दरम्यानच्या काळात या बंदराच्या विकास कार्यासाठी भारतानं भरीव मदतही दिली. आता हा करार झाल्यावर भारताच्या कुटनितीनी युरोपिय देशांच्या मक्तेदारीवर मात केली आहे.  गाझा पट्टीत असलेल्या तणावामुळे अमेरिकेनं इराणवर काही निर्बंध लादले आहेत. अशा परिस्थितीत इराणबरोबर भारतानं करार केल्यामुळे अमेरिकेला धक्का बसला आहे. चाबहार बंदर विकसित करण्यामागे केवळ भारतालाच नाही तर इराण आणि अफगाणिस्तानलाही मोठा फायदा होणार आहे. (Chabahar Port)

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा ताबा आहे, आणि तालिबाननं भारताबरोबर सहकार्य करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.  पण याच तालिबानचे आणि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका यांच्या बरोबरचे संबंध ताणलेले आहेत.  अशापरिस्थितीत हा चाबहार बंदर करार भारताच्या कुटुनितीची आणखी एक यशस्वी पायरी ठरणार आहे.  

Original content is posted on: https://gajawaja.in/chabahar-port-in-iran-is-currently-under-discussion-marathi-info/