Stray Dogs : दिल्ली सरकारला सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांबाबत दिला मोठा आदेश

 

सध्या देशातील दोन महानगरांमधील कबुतरं आणि कुत्रे हे दोन मुद्दे देशभर कमालीचे गाजत आहे. मुंबईच्या दादरमधील कबुतरखान्यावरील बंदी उठवण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोकावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर ही बंदी उठवण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. दिवसाचा ठराविक वेळ कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. याच मागणीसंदर्भात न्यायालयाने निर्णय देताना आपला याआधीचा निर्णय कायम ठेवला असून तुर्तास तरी कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम राहणार आहे. (Marathi)

तर आता दुसरीकडे दिल्लीमधील भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआर भागातील भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या ८ आठवड्यात या सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवावे आणि या कारवाईमध्ये कोणी अडथळा आणल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. (Marathi News)

दिल्लीत भटके कुत्रे चावल्याने अनेक नागरिकांना रेबीज झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर कोर्टाने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आहे. शिवाय दिल्लीत एका ६ वर्षीय मुलीला भटका कुत्रा चावला आणि तिला ‘रेबीज’ची लागण झाली यातच तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून २८ जुलै रोजी ही सुनावणी सुरू केली होती. लहान मुलं, वृद्ध रेबीजच्या धोक्याला बळी पडू नयेत, हे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन हा आदेश दिल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने परिस्थिती ‘गंभीर’ असल्याचे सांगत तात्काळ आणि ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे देखील सांगितले आहे. (Todays Marathi Headline)

ज्या नागरिकांना रेबीज झाला त्यांना परत आणता येईल का? असा प्रश्न देखील सुप्रीम कोर्टाने विचारला. भटक्या कुत्र्यांमुळे जखमी होणाऱ्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचे आदेश दिल्ली राज्य सरकारला दिले आहेत. त्वरित या सर्व भटक्या कुत्र्यांना पडकून शेल्टर होममध्ये पाठवावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. जवळपास ५००० कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्ट म्हणाले. (Latest Marathi Headlines)

न्यायालयाने सांगितले की, सुमारे ५,००० भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृहे उभारावीत व तेथे निर्जंतुकीकरण व लसीकरणासाठी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करावेत. खंडपीठाने सर्व परिसरांमधून, विशेषतः असुरक्षित ठिकाणांहून, निर्जंतुकीकरण झालेले किंवा न झालेले सर्व भटके कुत्रे एकत्र करण्याचे आदेश दिले. “एकाही कुत्र्याला परत रस्त्यावर सोडले जाऊ नये; अन्यथा कठोर कारवाई होईल. असा इशारा देखील यावेळी न्यायालयाने दिला आहे. (Top Marathi Headlines)

कोर्टाने याबद्दल राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना एक हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुत्रे चावल्याची तक्रार आल्यास चार तासांत त्या कुत्र्याला पकडून त्याची नसबंदी आणि लसीकरण करून त्याला डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवावे. कुत्रे चावण्याच्या घटनांना वेळीच प्रतिसाद देण्यासाठी एका आठवड्यात हेल्पलाइन सुरू करा. याशिवाय, रेबीज लसीच्या उपलब्धतेबाबत दिल्ली सरकारला साठा, पुरवठा आणि उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचा मासिक आकडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पकडलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्व कुत्र्यांची दैनंदिन नोंद ठेवणे बंधनकारक. एकदा ताब्यात घेतलेला कुत्रा पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये; उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणार. (Top Trending News)

दरम्यान दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या, ‘गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीतील जनतेला भटक्या श्वानांचा प्रश्न भेडसावत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. दिल्लीतील सामान्य जनतेला दिलासा देणे हेच आमचे ध्येय आहे. आज या समस्येचे गंभीर रूप समोर आले आहे. यात सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानुसार आम्ही धोरण आखून काम करू.’ (Top Marathi News)

पेटा संस्थेची प्रतिक्रिया
दिल्लीतील रस्त्यावरुन कुत्र्यांना बळजबरीने हटवल्यामुळे लोकांच्या मनात याबद्दल राग उत्पन्न होईल. तसेच कुत्र्यांसाठी हे त्रासदायक ठरणार आहे. यामुळे श्वानांची संख्या कमी होणार नाही आणि नाही रेबीजच्या प्रकरणात घट होईल किंवा कुत्र्यांनी चावण्याचे प्रमाण देखील कमी होणार नाही. जर दिल्ली सरकारने आधीच नसबंदीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे लागू केला असता तर दिल्लीतील रस्त्यावर चुकून एखादे कुत्रे पाहायला मिळाले असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही हे काम लगेच सुरू करता येऊ शकते. (Latest Marathi News)

==========

Lefthanders : जागतिक डावखुरा दिन : जाणून घ्या डावखुऱ्या लोकांबद्दल अद्भुत माहिती

==========

प्राणी अधिकार कार्यकर्ता असलेल्या मेनका गांधी या निर्णयावर नाराजी व्यक्ती केली आहे. त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “माझा या निर्णयाला पूर्ण विरोध आहे. कोर्टाचा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा आहे. शिवाय परिसंस्थेच्या संतुलनासाठी देखील खूपच घातक आहे. दिल्लीत जवळपास तीन लाखांच्या आसपास भटके कुत्रे आहेत. यासर्वांना पकडून शेल्टर होममध्ये पाठवण्यासाठी सरकारला कमीत कमी दीड ते दोन हजार शेल्टर होम आधी बांधावी लागतील. मुख्य म्हणजे शेल्टर होम्स बांधण्यासाठी सरकारकडे जमीन कुठे. त्यांना आधी जमीन शोधावी लागेल. जमिनीलाच सरकारला ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. यानंतर प्रत्येक शेल्टर होममध्ये स्वयंपाकी, सुरक्षारक्षक, केयर टेकर यांची सोया करावी लागेल. कुत्र्यांना सांभाळण्याचा, त्यांना खाऊ घालण्याचा खर्च वर्षाला हजारो कोटी रुपये येईल. सध्या दिल्ली सरकारकडे एवढा पैसा आहे का हे शेल्टर होम चालवण्यासाठी?” असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. (Top Stories)

२०२४ मध्ये रेबीजने ५४ जणांचा मृत्यू झाला तर २०२३ मध्ये ५० हून अधिक लोकांचा भारतात रेबीजने मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटले आहे की, भारतात रेबीज झालेले रुग्ण तसेच त्यांच्या बळींच्या संख्येची आकडेवारी पूर्णपणे उपलब्ध नाही. तथापि, उपलब्ध आकडेवारीनुसार दरवर्षी १८ ते २० हजार जणांच्या मृत्यूचे कारण रेबीज आहे. भारतात नोंद झालेल्या रेबीज प्रकरणांपैकी ३० ते ६० टक्के प्रमाण हे १५ वर्षांपेक्षा कमी वयांच्या मुलांचे आहे. (Social News)

Original content is posted on https://gajawaja.in/supreme-court-ordered-delhi-government-to-sent-immediately-stray-dogs-shelter-homes/